ठराव महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम ७ नुसार ग्रामसभा घेण्यात येतात.
उपविभागीय अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांनी केली निवडणूक प्रक्रियेबाबत जागृती
News Today
प्रतिनिधी
वणी :- येथील पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या लालगुडा ग्राम पंचायतीने इलेक्ट्रिक ओटिंग मशीन (EVM) विरोधी ठराव मतदारांनी बहुमताने पारित केल्याने गटविकास अधिकारी वणी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली आज ता. २० रोजी सकाळी १० वाजता लालगुडा येथे सभा बोलवण्यात आली. यासभेत ग्रामसभेने घेतलेला ईव्हीएम बंदी बाबत ठराव कायक असून आम्ही मतदान प्रक्रियेबाबत जागृती करण्यासाठी आल्याचे स्पष्टीकरण जनतेला दिले. व ग्रामसभेने घेतलेल्या ठरावा संदर्भात आम्हाला तो बदलवण्याच्या कोणताही अधिकार नाही. घेण्यात आलेल्या ठरावाची प्रत अम्ही वरिष्टांकडे पाठवू अशी ग्वाही अधिकाऱ्यांनी दिली. यावेळी ईव्हीम विषयी गावकऱ्यांनी प्रचंड विरोध दर्शविल्याने अधिकाऱ्यांनी लवकरच सभेतून पाय काढता घेतला.
देशात लोकसभा आणि गावात ग्रामसभा ही सर्वोच्च असतात. लोकशाहीत लोकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार त्यांना आपले विचार मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांच्या मागणीचा व अधिकाराचा विचार करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम ७ नुसार ग्रामसभा घेण्यात आलेली आहे. सदर ग्रामसभेत मतदाराच्या म्हणण्यानुसार ईव्हीएम बंदीचा ठराव पारित करण्यात आला आहे. अधिनियमानुसार बहुमताने ठराव करण्याचा मतदारांना अधिकार आहे. सदर कलमांमध्ये ग्रामपंचायतची विशेष सभा बोलायचे असल्यास किंवा ज्यादा सभा घ्यायची असल्यास तो अधिकार फक्त सरपंच यांना आहे.या व्यतिरिक्त सरपंच सभा बोलवत नसेल तर सभा बोलवायची असल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गटविकास अधिकारी यांना आदेश दिल्यानंतर सरपंच यांना सभा बोलवावी लागते. असे सरपंच्या गिताताई उपरे यांनी अधिकाऱ्यांसमोर आपले मत ठामपणे मांडले. यावेळी उपविभागीय अधिकारी नितीनकुमार हिंगोले व गटविकास अधिकारी किशोर गज्जलवार यांनी ही सभा केवळ मतदान प्रक्रियेच्या जनजागृती करिता आयोजित केली आहे. या सभेत ग्रामसभेने घेतलेल्या ईव्हीएम बंदीबाबत कोणतेही संबंध नाही. गावकऱ्यांच्या भावनेचा व त्यांच्या ठरावाचा आदर केल्या जाईल असे स्पष्टपणे सांगितले. ही सभा डॉ बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात संपन्न झाली.महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमाचे कलम ३७ मध्ये मासिक सभेने केलेला ठराव ३ महिन्यानंतर विशेष बहुमताने बदलता येतो. अशी तरतूद आहे.
परंतु या अधिनियमामध्ये आणि ग्रामसभेच्या बैठकाबाबत नियमांमध्ये , ग्राम सभेने केलेला ठराव बदल करण्याबाबतची तरतूद नाही. म्हणजेच ग्रामसभेने घेतलेला ठराव हा अंतिम असतो. ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार भारतीय संविधानाचे कलम २४३ नुसार ग्रामसभेला विशेष अधिकार प्राप्त झालेले आहे.त्यामुळे आपण लोकशाहीवर, लोकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि व्यक्तिस्वातंत्र्यावर दबाव निर्माण करू नये. घेण्यात आलेल्या ठरावामुळे गावातील कोणतीही शांतता व सुव्यवस्था बाधित होणार नाही. हा लोकशाहीच्या हिताचा ठराव आहे तरी ईव्हीएम द्वारे मतदान न करता बॅलेट पेपरवर मतदान झाले पाहिजे. हाच ठराव कायम आहे. या मताशी गावकरी ठाम होते. यासभेला गावातील असंख्य नागरिक उपस्थित होते असून अनेक राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी देखील उपस्थित होते. अनेकांनी ईव्हीएम विरोधी आपली भूमिका मांडली. यावेळी मिलिंद पाटील, ऍड. विप्लोव तेलतुंबडे, महेंद्र पाटील, शारदा मेश्राम, गणपत लेडांगे दिलीप भोयर शरद ठाकरे, मिलिंद कांबळे, वंदना आवरी, नीलिमा काळे, ग्राम पंचायत सचिव हनुमंत गिरीगोसावीयांचे सह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
वणी विधानसभेतील २०० ग्रामपंचायती ईव्हीएम विरोधात ठराव घेतील - विश्वास नांदेकर
लालगुडा ग्राम पंचायतीने ईव्हीएम बंदी बाबत घेतलेला ठरावाने निवडणूक आयोगाच्या विश्वासहर्तेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाल्याने एकच खळबळ उठली आहे. निवडणूक आयोग व संसदेत बसलेले लोक हे लोकशाहीच्या विरोधात काम करीत असेल तरी लोकशाही वाचविण्यासाठी आता ग्रामसभा समोर येतील येत्या काही दिवसातच वणी विधानसभेतील २०० ग्राम पंचायती ईव्हीएम विरोधात ठराव पारित करतील अशी माहिती शिवसेना ऊबाठा गटाचे जिल्हाप्रमुख व माझी आमदार विश्वास नांदेकर यांनी दिली.
