प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना तहसीलदार मार्फत पाठवले विविध मागण्यांचे निवेदन
News Today
प्रतिनिधी
वणी :- देशाची राजधानी दिल्ली येथे सुरू असलेले शेतकरी आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने पाठिंबा दर्शविण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांच्या विविध मागणीचे निवेदन तहसीलदार वणी यांचे कार्यालयामार्फत आज दिनांक २२ रोजी पाठविण्यात आले असून शेतकऱ्यांवरील अमानुष हल्याचा तीव्र निषेध देखील नोंदविण्यात आला आहे.
दिल्ली मध्ये परत एकदा देशातील शेतकऱ्यांनी न्याय मागण्या साठी ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे ती "किमान आधारभूत किंमत" (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) हा त्यांचा हक्क मानला जाऊन ती देण्यास सरकार बांधील आहे. असा कायदा केला जावा. सरकारला हे मान्य नाही त्यामुळे देशात किमान हमी भाव मिळावा म्हणून तीव्र आंदोलन सुरू आहेत. देशातील फक्त 6% शेतकऱ्यांनाच हमीभाव मिळतो हे विदारक सत्य असून आडत व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांचे प्रचंड शोषण होत आहे. आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र व महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजार समित्यांबाहेरही विकता येणार आहे. पण, जर शेतकरी हा शेतमाल बाजार समित्यांबाहेर विकणार असेल तर तिथं त्या मालाची खरेदी सरकारी भावानं होईल, याची कोणतीही हमी नाही त्यामुळे किमान हमी भावाचा मुद्दा हा एपीएमसी कायद्यात ज्या 3 दुरुस्त्या केल्या त्याच्याशी निगडित आहे या तिन्ही कायद्यांमुळे निर्माण होणारे काही धोके लक्षात घेवून खालील बाबींवर सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी खालील मुद्दे देण्यात आले आहे. १. विस्कळीत बाजारपेठांमुळे शेतकऱ्यांची सामूहिक बार्गेनिंग शक्ती कमी होईल. या कायद्यांमध्ये बाजार समितीला बायपास केल्यामुळे अनेक व्यापारी व कंपन्या अस्तित्वात येतील. सर्वांचे नियम अथवा व्यवहार समान नसल्याने शेतकऱ्यांना बाजार समित्यांमध्ये जी सामूहिक सौदेबाजीची शक्ती होती अथवा त्याला भांडायला जागा होती तीच नष्ट होईल. समान नियम नसल्याने यात बाजार समित्यांचे अस्तित्वही कमजोर होईल,
२. जेव्हा शेतीमालाच्या भावात घसरण होईल तेव्हा सरकारला या कायद्यांमुळे बाजारपेठेत हस्तक्षेप न करण्याची पळवाट तयार होईल व हमी भावाची सक्ती नसल्याने व्यापारी त्याचा फायदा घेतील, ३. शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), कायदा व अत्यावश्यक वस्तू कायदा या दोन्ही कायद्यांचा फायदा घेऊन कृषी मालाच्या बाजारपेठेत उतरलेल्या मोठय़ा बलाढ्य कंपन्या बाजारभाव व साठवणुकीच्या बळावर स्पर्धा संपवून त्यांची मक्तेदारी स्थापित करतील, त्यात शेतकरी व बाजार समित्या दोन्हींचे अस्तित्व कायमचे संपून जाईल, ४. या देशातील ग्राहकांची अन्न सुरक्षा साठेबाजीमुळे धोक्यात येईल. अत्यावश्यक वस्तू कायद्याचा व कंत्राटी शेती कायद्याचा गैरफायदा घेऊन उलट साठेबाजी वाढेल, कारण करार शेतीमध्ये अमर्याद साठवणूक करण्याची तरतूद आहे, ५. शासनाने या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्याला त्याच्या शेतीमाल व्यवहारासंबधी काही तक्रार असल्यास त्याला न्यायालयीन पर्याय बंद करून प्रशासकीय पातळीवर उपजिल्हाधिकारी स्तरावर दाद मागण्याची तरतूद केली आहे ज्यामुळे त्याला मोठय़ा कंपन्यांच्या विरुद्ध न्याय मिळणे अवघड होईल. प्रशासकीय अधिकारी हे शासनाच्या हितसंबंधांसाठी काम करतील व हे नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध व मुलभूत मानवी हक्काचे उल्लंघन आहे, ६. राज्य सरकारांच्या अधिकारांचे उलंघन शेती, बाजार व्यवस्था, राज्यांतर्गत व्यापार आणि अर्थव्यवहार हे सर्व विषय राज्यांच्या विषय सूचीत आहेत तरीही केंद्राने यासंबंधी केलेले हे 3 कायदे राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे, ७. या कायद्यांमध्ये शेतकऱ्याला द्यावयाचे मूल्य, याव्यतिरिक्त त्याच्या मालाची प्रतवारी ठरवणे, वजनमाप पद्धती याबाबतीत कुठलीच स्पष्टता नाही. ज्यामुळे शेतकन्यांचे शोषण होऊ शकेल, ८. कृषी बाजार समित्यां मधला भाव हा बाहेर खासगी व्यापाऱ्यांसोबत व्यवहार करताना बेंचमार्क ठरवला जातो, परंतु या बाजार समित्याच कमजोर झाल्या तर असा बेंचमार्क निश्चित करणे अवघड होईल,९. करार शेतीच्या कायद्यात कुठेही कंपन्यांनी लेखी करार केला पाहिजे, अशी सक्ती करणारी तरतूद नाही त्यामुळे तोंडी शेती करारपद्धतीच नेहमीप्रमाणे वापरली जाण्याची भीती आहे, १०. करार शेती कायद्यात शेतीपिकाचे नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई कोण झेलणार यावरही काहीच स्पष्टता नाही. सद्यस्थितीत केंद्राने सदर कायदे स्थगित केलेले असले तरी ते पुन्हा येणार नाहीत याची काहीच शाचती नाही आणि या कायद्यांशी निगडित किमान हमी भावाचा मुद्दा कायम आहे. शेतकऱ्यांना किमान हमी भाव मिळावा आणि त्या हमी भावाची कडक अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने, ज्या एपीएमसी च्या आवारात हमी भावा पेक्षा कमी किमतीने खरेदी होईल त्या मार्केट कमिटीच्या संचालका विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी तसेच व्यापारी अथवा अडत्या दोषी असल्यास त्यांना तुरुंगवास व आर्थिक दंड करावा आणि त्यासाठी कायदा तयार करावा अशी वंचित बहुजन आघाडीची मागणी आहे. या करिता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. यावेळी जिल्हा महासचिव मिलिंद पाटील, जिल्हाउपाध्यक्ष मंगल तेलंग, विधानसभा अध्यक्ष दिलीप भोयर, शहराध्यक्ष किशोर मुन, महासचिव डॉ आनंद वेले, जिल्हा महिला आघाडीच्या महासचिव वैशाली गायकवाड, उपाध्यक्षा अर्चना कांबळे, तालुकाध्यक्षा शारदा मेश्राम, महासचिव प्रणिता ठमके, शहाराध्यक्षा अर्चना नगराळे, महासचिव ऍड. सारिका चालखुरे, नंदिनी ठमके, राजू गजरे, सोनू दुर्गे, विलास तेलतुंबडे, विशाल कांबळे, कीर्ती लभाने, सुभाष परचाके यांचे सह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
